काठमाडौं, भदौ २६ गते ।
गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। बाढीले तहसनहस बनाएको शैक्षिक संरचना र पठनपाठनलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन करिब २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने सरकारी अनुमान छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार ११ वटा विद्यालयका भवनहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ। भवनसँगै त्यहाँ रहेका फर्निचर, शैक्षिक सामग्रीलगायतका सम्पत्ति नष्ट हुँदा त्यस क्षेत्रका ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको पठनपाठन रोकिएको छ।
पुनर्निर्माण र छात्रवृत्तिको पहल
अवरुद्ध पठनपाठन सहज बनाउन र तत्काल आवश्यक संरचना निर्माण गर्न साढे १० करोड रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ। त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने प्राविधिक टोलीको निष्कर्ष छ।
पढाइबाट वञ्चित भएका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ ल्याएको छ। सरकारको यसै अभियानमा हातेमालो गर्दै निजी विद्यालयका पाँचवटा छाता संगठनले पनि प्रभावित विद्यार्थीलाई १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बाढीका कारण थातथलो छोड्न बाध्य विद्यार्थीहरूको शिक्षालाई निरन्तरता दिन अहिले उनीहरू बसिरहेकै स्थानको पायक पर्ने नजिकका विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहहरूले समन्वय गरिरहेका छन्।
